मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को मेडिकल आधार पर जमानत दी.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को चिकित्सा स्थिति पर दो महीने के लिए जमानत दे दी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि नवाब को केवल मेडिकल आधार पर जमानत दी जा रही है, योग्यता के आधार पर नहीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता वर्तमान में मुंबई के अस्पताल में है, किडनी और अन्य बीमारियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। उसे दो महीने के लिए मेडिकल जमानत पर रिहा किया जाए। मुख्य अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।” पांच सप्ताह के भीतर याचिका और उसके बाद तीन सप्ताह में प्रत्युत्तर। 10 सप्ताह के बाद सूची। जमानत दे दी गई। हम सख्ती से चिकित्सा शर्तों पर आदेश पारित कर रहे हैं और योग्यता में प्रवेश नहीं किया है।”
